RIMS Land Scam: रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित जमीन से जुड़े 100 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में अब तक 11 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार को गिरफ्तार छह तत्कालीन प्रशासनिक एवं निबंधन अधिकारियों को विजिलेंस की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
आरोप है कि अधिकारियों और जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों की मिलीभगत से रिम्स की बेशकीमती जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर कर अवैध खरीद-बिक्री की गयी। इस जमीन पर बहुमंजिली इमारतें तक खड़ी कर दी गयीं और फ्लैट बेच दिये गये।
गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी, अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे तथा तत्कालीन अंचल अधिकारी (सीओ) शैलेश कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं। एसीबी की जांच में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और सरकारी पद के दुरुपयोग से जुड़े साक्ष्य मिलने की बात सामने आयी है।
RIMS Land Scam: 10 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री
रिम्स की जमीन के इस पूरे मामले में म्यूटेशन नहीं होना एक बड़ी वजह बनकर सामने आया है। जानकारी के अनुसार, संस्थान की अधिग्रहित जमीन का लंबे समय तक राजस्व रिकॉर्ड में सही तरीके से नामांतरण नहीं कराया गया था। इसी स्थिति का फायदा उठाकर जमीन के दलालों और कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत से करीब 10 एकड़ बेशकीमती जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की गयी।
आरोप है कि बिल्डरों ने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराये और उनके आधार पर जमीन का हस्तांतरण कराया। इसके बाद वहां बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किया गया। इन इमारतों में फ्लैट बनाकर आम लोगों को बेच भी दिया गया। इस तरह अधिग्रहित जमीन पर अवैध निर्माण और खरीद-बिक्री का सिलसिला चलता रहा।
मामला जब झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा, तब जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जमीन खाली कराने का आदेश भी दिया गया। इसके बाद पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी ने जांच शुरू की। फिलहाल जांच एजेंसी जमीन के दस्तावेजों, म्यूटेशन की प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।
1960 में अधिग्रहित हुई थी 262.76 एकड़ जमीन, अब तक 93.98 एकड़ का म्यूटेशन बाकी
रिम्स प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, संस्थान की स्थापना के लिए वर्ष 1960 में कुल 262.76 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गयी थी। हालांकि, इतने बड़े भूखंड का लंबे समय तक म्यूटेशन नहीं कराया गया। वर्ष 2022 में रिम्स प्रबंधन को इस गंभीर समस्या की जानकारी मिली। इसके बाद तत्कालीन संपदा पदाधिकारी डॉ. शमीम हैदर और एडीए सीमा सिंह को जमीन से संबंधित दस्तावेज जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी।
लंबे प्रयास के बाद करीब 168.78 एकड़ जमीन के दस्तावेज उपलब्ध हो सके। इन दस्तावेजों के आधार पर म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू की गयी और वर्ष 2024 में इतनी जमीन का नामांतरण कराया गया। वहीं, शेष 93.98 एकड़ जमीन के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उसका म्यूटेशन नहीं हो सका।
इसी बीच म्यूटेशन से वंचित जमीन को लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अवैध खरीद-बिक्री का खेल शुरू होने के आरोप सामने आये। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि जमीन के कागजात किस स्तर पर तैयार किये गये और सरकारी रिकॉर्ड में किस तरह बदलाव कराये गये।
RIMS Land Scam: 3,000 पन्नों के दस्तावेजों से खुलेगा जमीन का पूरा राज
रिम्स की शेष 93.98 एकड़ जमीन का मालिकाना हक अब तक संस्थान को नहीं मिल पाया है। इसका प्रमुख कारण अधिग्रहित जमीन से संबंधित पुराने और ठोस दस्तावेजों का पूरी तरह उपलब्ध नहीं होना बताया जा रहा है।
इस बीच जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से करीब 3,000 पन्नों के दस्तावेज रिम्स के माध्यम से बड़गाईं अंचल कार्यालय को सौंपे गये हैं। इन दस्तावेजों का फिलहाल आकलन किया जा रहा है। ये मुख्य रूप से अवार्ड कॉपी हैं, जिनके आधार पर अधिग्रहण से संबंधित जमीन की पहचान और रिकॉर्ड का मिलान किया जाना है।
हालांकि पुराने दस्तावेजों को समझने और उनका वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से मिलान करने में कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। सूत्रों के अनुसार, कई खाता और प्लॉट का मिलान करने पर जमीन का कुछ हिस्सा रिम्स के अधिग्रहण में शामिल नहीं मिलता है। ऐसे में यह स्पष्ट करना चुनौतीपूर्ण हो गया है कि कौन-सी जमीन वास्तव में संस्थान के अधिग्रहण का हिस्सा थी।
जमीन की सही पहचान और दस्तावेजों का मिलान होने के बाद ही शेष भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। साथ ही इससे अवैध खरीद-बिक्री और निर्माण से जुड़े मामलों की जांच में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
मोरहाबादी, बरियातू, कोकर और तिरिल में कराया गया 168.78 एकड़ का म्यूटेशन
रिम्स की ओर से उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 तक चार अलग-अलग मौजों में कुल 168.78 एकड़ जमीन का म्यूटेशन कराया गया है।
RIMS Land Scam: एसीबी की जांच में सामने आएंगे कई अहम सवाल
रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े इस मामले में अब जांच का दायरा केवल छह गिरफ्तार अधिकारियों तक सीमित नहीं रहने वाला है। एसीबी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने, रजिस्ट्री कराने, म्यूटेशन में कथित गड़बड़ी और अवैध निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 1960 में अधिग्रहित जमीन का लंबे समय तक म्यूटेशन क्यों नहीं कराया गया और इस प्रशासनिक लापरवाही का फायदा उठाकर करीब 10 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री कैसे होती रही। इसके अलावा, जिन जमीनों पर इमारतें बनायी गयीं और फ्लैट बेचे गये, उनके दस्तावेजों को किस आधार पर वैध दिखाया गया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।
अब 3,000 पन्नों के पुराने दस्तावेजों के सत्यापन, शेष 93.98 एकड़ जमीन के म्यूटेशन और एसीबी की जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।
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