जल जीवन मिशन (Mission) का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को पूरे देश में किया गया था पर झारखंड में ये योजना पूरी से फेल है,आलम है कि राज्य सरकार और केंद्र के बीच तकरार लगातार दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी और ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल Mission योजना झारखंड में पूरी तरह से फेल है राज्य और केंद्र सरकार बीच बकाया राशि की मार भीषण गर्मी में राज्य की जनता को झेलना पड़ रहा है, जल जीवन मिशन (Mission) 15 अगस्त 2019 में योजना की शुरुआत हुई थी पर अबतक 65% ही काम हुआ है बाकी लटकी है योजना।विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली जो अबतक नहीं मिली है जिससे नल जल योजना धरातल पर 100% उतर नहीं पाई है।विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा हमारे पास जो व्यवस्था है उन व्यवस्था के आधार पर जनता को पूरी तरह शुद्ध जल व्यवस्था दे रहे हैं ,वहीं केंद्र सरकार द्वारा बकाए राशि देने की बात पर विभाग मंत्री ने कहा कि हमें सपना दिखाया गया है अब देखिए कब हमें राशि मिलती है ताकि हम और बेहतर काम कर सके।
केंद्र सरकार को कोसने पर भाजपा ने तंज कसा है,भाजपा ने कहा झारखंड में पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों की फौज है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं और उसी का एक उदाहरण है झारखंड में नल जल योजना,भाजपा नेता और प्रवक्ता अजय सह ने कहा पहले जितनी राशि आई है उन राशियो का कितना इस्तेमाल हुआ है आज तक इसका हिसाब देना वाला कोई नहीं है, अजय सह ने कहा केंद्र ने करोड़ों रुपए भेजे हैं लेकिन उसका अबतक कोई हिसाब किताब नहीं है यही कारण है कि पूरे देश में झारखंड नल जल योजना के मामले में पूरी तरह से फिसड्डी है, उन्होंने कहा राज्य में पानी की पूरी तरह से हाहाकार है 50,000 से ज्यादा चापाकल खराब पड़े हैं यह सरकार सिर्फ अवैध वसूली में लगी हुए हैं,उन्होंने कहा सरकार भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं इन्हें राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है चुनाव के सभी कई घोषणा की थी सारी घोषणाएं ठप पड़ी हुई है, दरअसल 6,207करोड़ केंद्र की राशि बकाया है वह आज तक नहीं मिल पाया है अगर यह राशि मिल पाती तो हर एक व्यक्ति के घर तक यह प्रोजेक्ट पहुंच सकता था,
नल जल योजना में 95,000 स्कीम है 24,500 करोड़ की यह प्रोजेक्ट है जिसमें 50% राज्य को देना है और 50% केंद्र को देना है अब तक केंद्र ने मात्र 6,500 करोड़ दिए हैं बाकी 6207 करोड़ है, मंत्री योगेंद्र ने कहा राज्यांश की राशि हमने खर्च कर दिए है पर जब तक केंद्र की राशि नहीं मिलेगी इस योजना को मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा इसलिए यह प्रोजेक्ट लटका हुआ है केंद्र से हमारी मांग है कि यह राशि को जल्द दें ताकि इस योजना को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर सकू।
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