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धनबाद की राजनीति (Dhanbad politics) में आरोप-प्रत्यारोप जारी:अरूप चटर्जी को दो करोड़ की मानहानि नोटिस ढुलू महतो को भेजा

धनबाद की राजनीति (Dhanbad politics) में आरोप-प्रत्यारोप जारी:अरूप चटर्जी को दो करोड़ की मानहानि नोटिस ढुलू महतो को भेजा
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धनबाद की राजनीति (Dhanbad politics) में आरोप-प्रत्यारोप का मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है।धनबाद की राजनीति (Dhanbad politics) में आरोप-प्रत्यारोप के बाद मामला मानहानि के तक पहुंच।धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को दो करोड़ रुपये की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में प्रेस वार्ता और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए आरोपों को झूठा, निराधार और मानहानिकारक बताया गया है। धनबाद की राजनीति (Dhanbad politics) में  गर्मा गरमी इस तरह बढ़ गई की , सांसद की ओर से सात दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने, आरोप वापस लेने, सोशल मीडिया से संबंधित सामग्री हटाने और दो करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

सांसद ढुलू महतो की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी मीडिया को यह जानकारी दी गई है। सांसद की तरफ से उनके अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने प्रेस वार्ता और विभिन्न प्रिंट, डिजिटल तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांसद और उनके परिवार के खिलाफ गंभीर, झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए। नोटिस के अनुसार इन आरोपों के व्यापक प्रचार-प्रसार से सांसद की व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

नोटिस में विधायक अरूप चटर्जी से सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक लिखित माफी मांगने, सभी कथित मानहानिकारक बयानों को वापस लेने, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित वीडियो, पोस्ट और अन्य सामग्री हटाने की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में ऐसे बयान नहीं देने और प्रतिष्ठा को हुई कथित क्षति के लिए दो करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देने की भी मांग की गई है।

सांसद ढुलू महतो ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बिना तथ्य और प्रमाण के किसी पर झूठे एवं मानहानिकारक आरोप लगाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कदम व्यक्तिगत कारणों से नहीं, बल्कि सत्य, सम्मान और कानून के शासन की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। सांसद ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय के भीतर नोटिस की मांगों का पालन नहीं हुआ तो सक्षम न्यायालय में दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

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