मुख्यमंत्री Hemant Soren ने ST और ST कल्याण विभाग का मूल्यांकन किया। Hemant Soren ने राजस्व पंजीकरण पर की चर्चा भी किया। बता दें कि विभागीय समीक्षाओं की श्रृंखला को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री Hemant Soren ने ST और ST कल्याण विभाग के मूल्यांकन के बाद परिवहन विभाग के साथ-साथ राजस्व पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग के कामकाज के बारे में भी जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री Hemant Soren ने बैठक के दौरान विभागीय कार्यप्रणाली विभिन्न योजनाओं की वर्तमान प्रगति और लंबित मामलों को शामिल करते हुए एक विस्तृत तौर पर समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आम जनता के लिए एकदम असान और समय-बद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से अपनी सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने परिवहन सेवाओं को मजबूत करने और भूमि से संबंधित मामलों के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री Hemant Soren ने निर्देश दिया कि पूरे राज्य में भूमि अभिलेखों का व्यापक और चरणबद्ध डिजिटलीकरण प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि एक बार डिजिटलीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, नागरिक किसी भी विशिष्ट भूमि के टुकड़े को खरीदने से पहले, उसकी स्थिति के बारे में पूरी और अद्यतन जानकारी एक ही मंच पर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नागरिक यह पता लगा सकेंगे कि विचाराधीन भूमि वर्तमान में सरकारी अधिग्रहण प्रक्रिया के अधीन है या पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमिधारकों और आम जनता को पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगी, जिससे भूमि की खरीद और बिक्री से संबंधित अनिश्चितताओं और विवादों में काफी कमी आएगी। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि भूमि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाए और उन्हें एक एकीकृत पोर्टल में एकीकृत किया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर जानकारी के अंतराल या विसंगतियों की कोई घटना न हो।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिग्रहित भूमि को संबंधित विभागों या उपयोगकर्ता एजेंसियों को समय-बद्ध और पारदर्शी तरीके से हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देगा, जिससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और भूमि से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक कुशल और प्रभावी बनेंगी।
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