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1975 के आपातकाल (Emergency)की याद में BJP ने मनाया ‘संविधान हत्या दिवस’, बाबूलाल मरांडी ने कहा – कांग्रेस से संविधान को खतरा है!

On: June 26, 2026 4:09 PM
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1975 के आपातकाल (Emergency)की याद में BJP ने मनाया 'संविधान हत्या दिवस', बाबूलाल मरांडी ने कहा - कांग्रेस से संविधान को खतरा है!
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आज देश भर में बीजेपी ने 25 जून, 1975 को देश भर में लगाए गए आपातकाल (Emergency ) की याद में ‘संविधान हत्या दिवस’ मनाया। इस मौके पर बोकारो बीजेपी जिला समिति ने चास में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शाम को झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। बता दें कि जब देश में रातों – रात आपातकाल ल (Emergency ) गाया था तब देश का नजारा देखने योग्य था, इस अपतकाल  (Emergency ) के दौरान लोग सरकार  के खिलाफ अपने अवाज नहीं निकाल  रहें थे।

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वहां पहुंचने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र राज ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी  ने कहा कि  लोकतंत्र का खतरा जिसे है ये देशवासियों को बताना पड़ेगा , जो लोग लोकंतत्र को पॉकेट में लेकर घुमते है, जहा मन चाहे वहा बस दिखाते रहते है , लेकिन वास्तव में ये लोग संविधान के हत्यारे है ।  25 जून हमारे इतिहास में काली रात है , जिसमें वेवजह  पत्रकारों  को सरकार के खिलाफ लिखने  के लिए उन्हें जेल में बंद कर के मारा गया था। कांग्रेस के कारण संविधान सुरझित नहीं है।

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मरांडी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय बताया। उन्होंने याद दिलाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 की आधी रात को आपातकाल लगाया था। इसके बाद मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया।

मीडिया से बात करते हुए  विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आज संविधान की रक्षा की बात करती है उसे पहले अपने इतिहास पर गौर करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है। विपक्ष के नेता ने नई पीढ़ी को आपातकाल की घटनाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन के बारे में बताने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, ताकि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके।

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