जामताड़ा जिले में विकास कार्यों को गति देने और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष जिले की प्रमुख समस्याओं और विकास से जुड़ी जरूरतों को रखते हुए 11 सूत्री मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि इन मांगों पर सरकार की ओर से जल्द आवश्यक पहल की जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में झामुमो जिला अध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू, जिला उपाध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि अशोक मंडल, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य लालू अंसारी, जिला उपाध्यक्ष इम्तियाज अंसारी, जिला कोषाध्यक्ष सह युवा नेता प्रदीप मंडल, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष सगीर खान और युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सुधांशु शेखर शामिल रहे। नेताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष जामताड़ा के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों को विस्तार से रखा। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार मुख्यमंत्री के साथ वार्ता सकारात्मक रही और उन्होंने मांगों पर आवश्यक पहल का भरोसा दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। गांगुडीह में पर्यटन स्थल के विकास, कटनकी में पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन शुरू करने और जामताड़ा कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू कराने की मांग की गई। इसके साथ ही नारायणपुर के बांकुडीह उच्च विद्यालय को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में परिवर्तित करने तथा पबिया में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का आग्रह किया गया।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सदर अस्पताल जामताड़ा में आईसीयू का संचालन जल्द शुरू कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति के साथ प्रमुख विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की।
सड़क, बिजली और परिवहन से जुड़े मुद्दों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। मिहिजाम-कानगोई में रेल ओवरब्रिज या अंडरब्रिज का निर्माण कराने, पंचायतों में जर्जर बिजली के पोल और तार बदलने तथा केन्द्रवाटांड़ स्टेट हाईवे से बांकुडीह होते हुए गांगुडीह और मोहनपुर तक सड़क को पथ प्रमंडल में स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया।
इसके अलावा मिहिजाम में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीआई) की स्थापना की मांग भी रखी गई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सभी 11 मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का आग्रह करते हुए कहा कि इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से जामताड़ा जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में विकास को नई गति मिल सकती है। मुख्यमंत्री से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि जिले से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द ठोस पहल देखने को मिलेगी।
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