बिहार सरकार ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कमाई का नया रास्ता खोल दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर आधारित वीडियो बनाने वाले सूचीबद्ध कंटेंट क्रिएटर्स को उनके वीडियो पर मिलने वाले व्यूज के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
नई नीति के मुताबिक, किसी पात्र वीडियो को 30 दिनों के भीतर मिलने वाले व्यूज के आधार पर भुगतान तय होगा। हर एक लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस हिसाब से यदि किसी वीडियो को 10 लाख व्यूज मिलते हैं तो क्रिएटर को अधिकतम 1 लाख रुपये तक का भुगतान मिल सकता है। हालांकि, एक वीडियो के लिए भुगतान की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये ही निर्धारित की गई है।
हर वायरल वीडियो पर नहीं मिलेगा पैसा
सरकार की इस योजना का मतलब यह नहीं है कि बिहार के किसी भी क्रिएटर को वायरल होने वाले हर वीडियो के लिए भुगतान किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ केवल उन क्रिएटर्स को मिलेगा, जिन्हें सरकार की ओर से सूचीबद्ध यानी एम्पैनल किया जाएगा। इसके लिए क्रिएटर्स को निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
सरकार क्रिएटर्स के सोशल मीडिया पेज, हैंडल और चैनल के फॉलोअर्स की भी समय-समय पर जांच करेगी। इसके अलावा वीडियो के व्यूज की वैधता, कंटेंट की गुणवत्ता, संबंधित प्लेटफॉर्म और अन्य निर्धारित मानकों का भी सत्यापन किया जाएगा।
सरकारी योजनाओं को डिजिटल माध्यम से पहुंचाने की तैयारी
बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी को सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि आज के दौर में युवा बड़ी संख्या में YouTube, Instagram और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कंटेंट क्रिएटर्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक तेजी से पहुंचाई जा सकती है।
इस नीति से राज्य के युवाओं और स्थानीय कंटेंट क्रिएटर्स को कमाई का एक नया अवसर भी मिल सकता है। खासकर ऐसे क्रिएटर्स जो बिहार सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े विषयों पर नियमित रूप से वीडियो बनाते हैं, उन्हें इसका लाभ मिलने की संभावना है।
पहले सरकार की सूची में शामिल होना होगा
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सिर्फ वीडियो बनाना पर्याप्त नहीं होगा। क्रिएटर को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध होना पड़ेगा। इसके लिए सोशल मीडिया चैनल और हैंडल से संबंधित आवश्यक जानकारी सरकार को उपलब्ध करानी होगी। पात्रता पूरी करने वाले क्रिएटर्स को सरकार की ओर से एम्पैनल किया जाएगा।
संबंधित विभाग की अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन किए बिना बनाए गए वीडियो को भुगतान के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। यानी सरकारी योजनाओं पर वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स को पहले नीति में तय नियमों और प्रक्रियाओं को समझना होगा।
जल्द जारी होगा विस्तृत नोटिफिकेशन
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जल्द ही इस संबंध में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें क्रिएटर्स के आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, मान्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंटेंट के मानक, व्यूज के सत्यापन और भुगतान से जुड़ी पूरी जानकारी स्पष्ट की जाएगी।
कुल मिलाकर बिहार सरकार की नई सोशल मीडिया नीति राज्य के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अहम अवसर बन सकती है। अगर कोई क्रिएटर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़ा पात्र वीडियो बनाता है और उसे निर्धारित अवधि में अच्छे व्यूज मिलते हैं, तो वह सरकार की इस प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकता है। हालांकि, भुगतान पाने के लिए सरकारी एम्पैनलमेंट और सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
Also Read- जमशेदपुर: मानगो में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई
