Ranchi News: झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (जैप-आईटी) ने मैनपावर रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत सूचीबद्ध 12 एजेंसियों के अनुबंध की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में जैप-आईटी की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने 23 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी किया।
पत्रांक 2236 के तहत जारी निर्देश में सभी संबंधित एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर पूर्व में जमा की गयी राशि के अनुरूप बैंक गारंटी (बीजी/पीबीजी) जैप-आईटी कार्यालय में जमा करने को कहा गया है।
Ranchi News: जांच में दोषी मिलने पर रद्द होगा अनुबंध
निविदा संख्या JAP-IT/MANPOWER/02/2021 के तहत जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध विस्तार को एजेंसियों के खिलाफ लंबित शिकायतों, जांच या विवादों में राहत के रूप में नहीं देखा जाएगा। यदि जांच में कोई एजेंसी दोषी पायी जाती है, तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा सकता है।
इसके अलावा संबंधित एजेंसी से नियमानुसार राशि की वसूली की जा सकती है। जैप-आईटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश का उद्देश्य अनुबंध की शर्तों के अनुपालन के साथ जांच और शिकायतों से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू रहेगा अनुबंध विस्तार
जैप-आईटी के निर्देश के अनुसार, अनुबंध विस्तार पूर्व में निष्पादित एकरारनामे की शर्तों के अनुरूप ही प्रभावी रहेगा। सभी एजेंसियों के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर बैंक गारंटी जमा करना अनिवार्य होगा।
वहीं, जिन एजेंसियों के खिलाफ शिकायतें लंबित हैं या जिनके मामले जांच के दायरे में हैं, उन्हें अनुबंध विस्तार के आधार पर किसी प्रकार की अतिरिक्त राहत नहीं मिलेगी। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
ये हैं जैप-आईटी की 12 सूचीबद्ध एजेंसियां
- ब्लूम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
- एवरग्रीन सर्विसेज
- एम4 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
- अप्टैड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड राजप्रताप कंसल्टेंसी एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
- फ्रंटलाइन एक्स-सर्विसमेन ब्यूरो
- फ्रंटलाइन (एनसीआर) बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
- शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड
- बालाजी डिटेक्टिव फोर्स
- बिरसा सिक्योरिटी एंड सर्विस सेटलमेंट
- रेडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
- कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स
- तारीख को लेकर स्पष्टीकरण जरूरी
जारी पत्र के अनुसार अनुबंध की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ायी गयी है, जबकि पत्र जारी करने की तारीख 23 अक्टूबर 2026 बतायी गयी है। ऐसे में अनुबंध विस्तार की अवधि और आदेश जारी होने की तारीख के बीच अंतर दिखाई देता है।
खबर प्रकाशित करने से पहले जैप-आईटी से इसकी पुष्टि करना जरूरी होगा कि 30 सितंबर 2026 तक की अवधि पूर्व में स्वीकृत विस्तार से संबंधित है या आदेश में तारीख अथवा अवधि दर्ज करने में कोई त्रुटि हुई है। इस संबंध में आधिकारिक स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही अनुबंध विस्तार की वास्तविक अवधि को अंतिम रूप से स्पष्ट किया जा सकेगा।
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