PAC Meet Dhanbad: झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति धनबाद पहुंची, जहां सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति, राजस्व संग्रह, वित्तीय अनियमितताओं, लंबित ऑडिट आपत्तियों और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
खास तौर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अधूरी योजनाओं को लेकर समिति ने सख्त रुख अपनाया और लापरवाही बरतने वाले संवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने की अनुशंसा की। साथ ही नए संवेदक के माध्यम से अधूरे कार्यों को पूरा कराने पर जोर दिया गया।
तीन सदस्य समीक्षा बैठक में हुए शामिल
धनबाद पहुंची लोक लेखा समिति के पांच सदस्यों में से तीन सदस्य बैठक में शामिल हुए। इनमें कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती और मनोहरपुर विधायक जगत माझी शामिल रहे। वहीं, समिति के अध्यक्ष एवं बरही विधायक मनोज कुमार यादव तथा सदस्य सह बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव बैठक में उपस्थित नहीं हुए।
समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने की। इस दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन, नगर आयुक्त आशिष गंगवार, प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी हेमा प्रसाद, जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा समेत भवन प्रमंडल और पथ प्रमंडल के कनीय अभियंता तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
PAC Meet Dhanbad: लंबित ऑडिट आपत्तियों और राजस्व वसूली की समीक्षा
बैठक में विभिन्न विभागों के सामान्य, सामाजिक, आर्थिक और राजस्व क्षेत्रों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई। समिति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र से जुड़े लंबित मामलों तथा स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के तहत लंबित कंडिकाओं की स्थिति का जायजा लिया।
समिति के सदस्य नमन विक्सल कोंगाड़ी ने बताया कि संबंधित विभागों की ओर से जानकारी दी गई है कि 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में रिकवरी सुनिश्चित कर ली गई है। शेष मामलों में भी शीघ्र वसूली करने का निर्देश दिया गया है।
समिति ने राजस्व को होने वाले नुकसान को रोकने के साथ-साथ रॉयल्टी और चालान से संबंधित कमियों को दूर करने पर जोर दिया। अधिकारियों को राजस्व संग्रह में तेजी लाने और लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल योजनाओं पर भी चर्चा
वित्तीय मामलों की समीक्षा के अलावा समिति ने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और खाद्य आपूर्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई।
समिति का जोर इस बात पर रहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे और क्रियान्वयन में किसी तरह की अनावश्यक बाधा नहीं आए।
PAC Meet Dhanbad: जल जीवन मिशन की अधूरी योजनाओं पर सख्त रुख
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अधूरी और लंबित योजनाओं को लेकर समिति ने नाराजगी जताई। जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की अनुशंसा की गई।
समिति ने स्पष्ट किया कि अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए नए संवेदकों के माध्यम से काम कराया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पेयजल सुविधा के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। प्रभावित क्षेत्रों में आम नागरिकों के लिए तत्काल वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया।
खनन क्षेत्रों का होगा स्थलीय निरीक्षण
खनन गतिविधियों की समीक्षा के दौरान समिति ने माइनिंग गाइडलाइंस के शत-प्रतिशत अनुपालन और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया। सदस्यों ने कहा कि खनन क्षेत्रों में नियमों के पालन, रॉयल्टी से संबंधित प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय मानकों की वास्तविक स्थिति की जांच जरूरी है।
इसके लिए अगले दिन संबंधित स्थलों का भौतिक निरीक्षण करने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
समिति की इस समीक्षा बैठक को विभागीय जवाबदेही तय करने, लंबित वित्तीय मामलों के निष्पादन और विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी कि वे दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन करें और आम लोगों को योजनाओं का वास्तविक लाभ उपलब्ध कराएं।
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