Jharkhand Cabinet Meet: 62 दिनों बाद होगी सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक

Jharkhand Cabinet Meet: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की कैबिनेट बैठक 62 दिनों के अंतराल के बाद बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पुनर्गठन और खनन से जुड़ी पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

कैबिनेट बैठक को लेकर विभिन्न विभागों की ओर से प्रस्ताव भेजे गए हैं। अब इन प्रस्तावों पर सरकार के फैसले का इंतजार है। यदि प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो इसका असर राज्य के सरकारी कर्मचारियों और खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ सकता है।

Jharkhand Cabinet Meet:  वेतन विसंगति दूर करने के लिए बन सकती है कमिटी

राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतन विसंगति का मुद्दा कैबिनेट बैठक में प्रमुखता से उठ सकता है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव के तहत वेतन विसंगतियों का अध्ययन करने और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाने के लिए एक कमिटी गठित किए जाने की संभावना है।

यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि, कमिटी के गठन और उसके कार्यक्षेत्र को लेकर अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

JPSC के पुनर्गठन पर भी हो सकता है विचार

कैबिनेट बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव भी आने की संभावना जताई जा रही है। इस प्रस्ताव पर सरकार क्या निर्णय लेती है, इस पर अभ्यर्थियों और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोगों की नजर रहेगी।

फिलहाल, इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

बालू, मिट्टी और पत्थर के खनन की पुरानी व्यवस्था पर नजर

बैठक में खनन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से बालू, मिट्टी और पत्थर के खनन से संबंधित पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है।

इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगती है या नहीं, यह बैठक के अहम मुद्दों में शामिल रहेगा। खनन व्यवस्था में बदलाव का असर संबंधित कारोबारियों, स्थानीय स्तर पर खनिजों की उपलब्धता और सरकारी राजस्व से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है।

कैबिनेट के फैसलों पर टिकी निगाहें

62 दिनों के अंतराल के बाद बुलाई गई इस बैठक में कर्मचारियों के हितों, प्रशासनिक सुधार और खनन व्यवस्था से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि, वेतन विसंगति दूर करने के लिए कमिटी के गठन, JPSC के पुनर्गठन और खनन की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने जैसे प्रस्तावों पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद ही सामने आएगा।

इसे भी पढ़ें-Ramgarh Crime News: रोहित प्रजापति हत्याकांड का खुलासा