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CM Hemant Soren ने शिक्षा विभाग के प्रगति कार्यो की समीक्षा की, एजुकेश लोन के बदले बैंक को पूरी गारंटी दे रही राज्य सरकार

कार्यो में विलंब पर CM ने अधिकारियों को लगया फटकार, कहा कि- लापरवाही (negligence) बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
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मुख्यमंत्री हेमन्त (CM Hemant Soren ) सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री (CM Hemant Soren )  ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को और ज्यादा आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने को लेकर प्रतिबद्धता जतायी। मुख्यमंत्री (CM Hemant Soren ) ने अधिकारियों से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, बजटीय प्रावधानों तथा घोषणाओं की कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (GSCC) स्कीम के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु अबतक 2888 पात्र स्टूडेंट्स को ऋण उपलब्ध कराए जाने पर विभाग की सहमति मिली है, जिसमें 243 छात्र-छात्राओं के बीच 64 करोड़ रुपए राशि का ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराए जा रहे एजुकेश लोन के बदले बैंक को पूरी गारंटी राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत अधिक से अधिक पात्र स्टूडेंट्स को ऋण उपलब्ध कराएं ताकि पैसे और संसाधन के अभाव से कोई भी छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन विभाग से समन्वय स्थापित कर दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष कार्य योजना बनाएं। बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहे,

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा संचालित विद्यार्थी कल्याण से जुड़ी ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना सहित स्कॉलरशिप स्कीम से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ छात्र-छात्राओं तक तेजी से पहुंचाने पर जोर दिया।

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