नई दिल्ली में जल सुरक्षा और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को लेकर आयोजित दो दिवसीय ‘विभागीय शिखर सम्मेलन–2026’ में झारखंड की जल परियोजनाओं और केंद्र से लंबित राशि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सुषमा स्वराज भवन में आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए इस सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल भी मौजूद रहे।
सम्मेलन में देश में जल सुरक्षा को मजबूत करने और केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ जल परियोजनाओं को गति देने पर व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से सामने आए सुझावों और कार्ययोजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने तथा उनकी लगातार समीक्षा और फॉलो-अप पर जोर दिया। उन्होंने जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने और इसे व्यापक जन-आंदोलन बनाने की आवश्यकता भी बताई।
जल परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता पर जोर
बैठक में जल परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने, जल संचय को जन-आंदोलन का स्वरूप देने, ग्रामीण पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पर्याप्त, सुरक्षित और नियमित पेयजल सेवा पहुंचाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में जल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने, जल संरक्षण को निरंतर जनभागीदारी से जोड़ने, पेयजल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं रखरखाव को महत्वपूर्ण बताया।
झारखंड के लिए 6,105 करोड़ रुपये के केंद्रांश की मांग
सम्मेलन के दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने झारखंड से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से रखा। उन्होंने राज्य के लिए लंबित 6,105 करोड़ रुपये के केंद्रांश को शीघ्र जारी करने की मांग की, ताकि राज्य में जलापूर्ति से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और मजबूत करने में तेजी लाई जा सके।
मंत्री ने सम्मेलन से प्राप्त सुझावों और केंद्र सरकार के मार्गदर्शन को झारखंड की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप धरातल पर लागू करने पर जोर दिया। उनका उद्देश्य राज्य में जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, भरोसेमंद और टिकाऊ बनाना है।
जल संरक्षण में जनभागीदारी पर विशेष जोर
सम्मेलन में जल संरक्षण को केवल सरकारी प्रयास तक सीमित न रखते हुए आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने ‘जल उत्सव’ जैसे प्रयासों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने की बात कही। साथ ही जल क्षेत्र में बेहतर डेटा प्रबंधन, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग तथा राज्यों के बीच सफल प्रयोगों और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
झारखंड के लिए यह सम्मेलन जलापूर्ति और जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र से लंबित राशि की मांग के साथ राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया, जिससे ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित और नियमित पेयजल सेवा पहुंचाने के लक्ष्य को और मजबूती मिल सके।
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