हाल ही बोकारो में मलेरिया संक्रमण (malaria infection) तेज हो गई थी। झारखंड में एक के बाद एक (malaria infection) के केस देखने को मिल रहा है। सरकार ने पूर्वी सिंहभूम ज़िले में मलेरिया से कई मौतों और malaria infection के मामलों को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत व्यापक कदम उठाएं। ACS ने कहा कि जिन इलाकों में मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं, वहां युद्धस्तर पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
ACS के निर्देशों के अनुसार, जिन इलाकों में बुखार के मरीज़ों की संख्या ज़्यादा है, वहां मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर (MPW) और सहिया (सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक) की मदद से सक्रिय सर्वे किया जाएगा। मलेरिया के संदेह वाले किसी भी मरीज़ की तुरंत जांच होनी चाहिए और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो बिना देरी किए एंटी-मलेरिया दवाओं से इलाज शुरू किया जाना चाहिए।
विभाग ने गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों के लिए विशेष इंतज़ाम करने के निर्देश भी दिए हैं। सभी मरीज़ों के इलाज और फॉलो-अप के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और गंभीर हालत वाले मरीज़ों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराकर ज़रूरी चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। ACS ने निर्देश दिया कि किसी भी इलाके में मलेरिया का एक भी नया मामला मिलने पर पूरे इलाके में अनिवार्य रूप से व्यापक सर्वे या बुखार का सर्वे किया जाना चाहिए।
हर गांव के लिए मलेरिया का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और ज़्यादा प्रभावित गांवों में *सहिया* को रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDT) किट और ज़रूरी दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच सामग्री और एंटी-मलेरिया दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करें। प्रभावित इलाकों में वेक्टर कंट्रोल गतिविधियां—जैसे कीटनाशक का छिड़काव और लार्वा नियंत्रण के उपाय—तेज़ की जानी चाहिए।
प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि समय पर जांच और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने तीन-स्तरीय समीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठकें करेंगे और ज़िला वेक्टर-जनित रोग (VBD) कार्यालय को रिपोर्ट सौंपेंगे।
सिविल सर्जन हर पखवाड़े प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे और राज्य VBD कार्यालय को रिपोर्ट देंगे। डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में हर महीने ज़िले की एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में सिविल सर्जन और ज़िला वेक्टर-जनित रोग अधिकारी मलेरिया नियंत्रण गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी डिप्टी कमिश्नरों से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से दखल देने और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इसका मकसद प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण को तेज़ी से रोकना और किसी भी तरह की जान-माल की हानि को रोकना है।
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