Sitamarhi News: ज़रा सोचिए… आप ज़िंदा हैं और ताज़ी हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन सरकारी कागज़ों के मुताबिक, आप मर चुके हैं। बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के सोनबरसा ब्लॉक की पुरंदहा राजवाड़ा पश्चिम पंचायत में कई बुज़ुर्गों के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। यहां प्रशासनिक लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। पेंशन वेरिफिकेशन के दौरान कई बुज़ुर्गों को कागज़ों पर मृत घोषित कर दिया गया।
वेरिफिकेशन के लिए कोई घर पर नहीं आया, किसी से कोई पूछताछ नहीं की गई – बस एक रिपोर्ट में लिख दिया गया कि लाभार्थी अब ज़िंदा नहीं हैं। नतीजतन, महीनों तक उनकी बुढ़ापा पेंशन उनके बैंक खातों में आना बंद हो गई। पंचायत सचिव की एक गलती ने बुढ़ापे में उनका एकमात्र सहारा छीन लिया और उनकी पेंशन बंद हो गई। अब ये बुज़ुर्ग ठंड भरी रातों में खाने के एक-एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। उनकी हालत दिल दहला देने वाली है। आंखों में आंसू लिए उन्हें यह कहते सुनना सच में बहुत दुखद है, “देखिए साहब, मैं ज़िंदा हूं, लेकिन मुझे कागज़ों पर मरा हुआ घोषित कर दिया गया है।” यह मामला तब सामने आया जब इन बुज़ुर्गों को महीनों तक पेंशन नहीं मिली। जब वे बैंक गए, तो उन्हें पता चला कि रिकॉर्ड में उन्हें मृत दिखाया गया है। पेंशन वेरिफिकेशन के बहाने, पंचायत सचिव ने बिना किसी जांच के, बस रिपोर्ट में लिख दिया कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों को मृत पाया गया। कोई उनके घर नहीं गया, कोई पूछताछ नहीं की गई… कलम की एक चोट ने उनकी ज़िंदगी उलट-पुलट कर दी। प्रभावित लोगों में ज्योति देवी और उनके पति गोनू महतो, जयवीर पासवान और राजकुमारी देवी शामिल हैं। ये सभी 60 और 70 साल के बुज़ुर्ग हैं, जिनके लिए 400-500 रुपये की मासिक पेंशन ही जीने का एकमात्र ज़रिया था। अब बिना पैसे के, दवा और खाना खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है।
प्रभावित बुज़ुर्ग अब ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। ज़िंदा होने के सबूत के तौर पर अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी दिखाते हुए, वे अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। पंचायत सचिव की लापरवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां दोबारा न हों।
समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन बुज़ुर्गों को तुरंत राहत कब मिलेगी। शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक पहुँच गई है, और उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन तब तक उनकी ज़िंदगी का क्या होगा? यह घटना न सिर्फ़ बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर सवाल उठाती है, बल्कि कर्मचारियों के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े करती है। जहाँ गरीबों के लिए योजनाएँ सहारा बननी चाहिए, वहीं लापरवाही उन्हें और तोड़ रही है। इन बुजुर्गों की आँखों में उम्मीद की एक किरण है कि अधिकारी उनकी बात सुनेंगे और रिकॉर्ड्स को ठीक करके उनकी ज़िंदगी वापस पटरी पर आ जाएगी।
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