अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ़ जब 28 फरवरी को एक सैन्य अभियान शुरू किया। तब इस अभियान के तहत US President ने कई बड़े लक्ष्य रखे गए थे। इस लक्ष्य के तहत US President ने कुछ शर्ते रखी थी जैसे – इरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, नौसेना और ईरान समर्थित सशस्त्र बलों को समाप्त करना था। हालाँकि, पंद्रह दिनों की बहस के बाद हुए समझौते पर अभी भी कई प्रश्न उठ रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने इस समझौते को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया है, लेकिन US President ट्रंप द्वारा घोषित अधिकांश लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। समझौता ज्ञापन (MoU) में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को नहीं समाधान किया गया था,जबकि US President ने अन्य मुद्दों को आगे की बातचीत के लिए छोड़ दिया गया था।
ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत में ईरानियों से मौजूदा धार्मिक सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की थी। उनका कहना था कि यह ईरानियों के पास बदलाव का अवसर है। 15 दिनों के संघर्ष के बाद हुए समझौते में सरकार बदलने का उल्लेख नहीं है। तेहरान में मौजूदा नेतृत्व है। युद्ध के दौरान भारी नुकसान के बावजूद, ईरान में कोई बड़ा जन-विद्रोह नहीं हुआ, और सरकार ने अपनी नियंत्रण को बरकरार रखा।
ट्रंप का पहला लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना था। उनका कहना था कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर भी, यह समझौता वास्तव में इस समस्या को हल नहीं कर पाया। ईरान की संवेदनशील परमाणु सुविधाओं और संवर्धित यूरेनियम के भंडार को भविष्य की चर्चा के लिए छोड़ दिया गया है। ईरान ने लगातार कहा है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ ऊर्जा और चिकित्सा के लिए चलाता है। समझौते में बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी नहीं था। ट्रंप ने युद्ध के दौरान ईरान की मिसाइल क्षमताओं को पूरी तरह से समाप्त करने का आह्वान किया, कहते हुए कि ये मिसाइलें अमेरिका और इज़राइल की सेनाओं के लिए खतरा हैं। हालाँकि, खबरों के अनुसार, बातचीत में मिसाइल कार्यक्रम को नहीं शामिल किया गया है, और कोई नया प्रतिबंध या निगरानी व्यवस्था भी नहीं बनाई गई है।
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लेबनान के हिज़्बुल्लाह, यमन के हूतियों और इराक और सीरिया में सक्रिय ईरान समर्थित समूहों को दी जाने वाली मदद के बारे में अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। अमेरिका और इज़राइल चाहते थे कि ईरान इन समूहों को हथियार, धन और ट्रेनिंग देना बंद करे, लेकिन समझौते में इस बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए, ईरान ने इस क्षेत्र पर काफी प्रभाव डाला है। टकराव से होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जो दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा लेता है, बहुत प्रभावित हुआ। टकराव के दौरान इस मार्ग में बाधा आने से तेल की कीमतें बढ़ गईं और विश्वव्यापी व्यापार प्रभावित हुआ। यह मार्ग फिर से खोला गया है, लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस रणनीतिक क्षेत्र पर अपनी निगरानी और प्रभुत्व बढ़ाएगा।
युद्ध के दौरान, अमेरिका और इज़राइल ने ईरान में सैकड़ों सैन्य स्थानों को निशाना बनाया। रिपोर्टों के अनुसार, सैकड़ों मिसाइल साइटें, कमांड सेंटर, लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सुविधाएं और नौसैनिक संपत्तियां नष्ट हो गईं। ईरान ने इसके बावजूद 15 हफ्तों तक इज़राइल और कई खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करते रहे। अमेरिका और इज़राइल ने 28 फरवरी को ईरान पर बड़े हमले किए, जिससे टकराव शुरू हुआ। ईरान ने फिर होर्मुज़ जलडमरूमध्य में बाधा डाली और उत्तरी क्षेत्र में कई जवाबी हमले किए। दोनों पक्षों ने मार्च, अप्रैल और मई में लगातार हमले किए। 15 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने अंततः समझौते की घोषणा की। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी ग़ालिबाफ़, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप ने डिजिटल रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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