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धनबाद मंडल संसदीय (Parliamentary Committee) समिति की बैठक, नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के ठहराव पर किया गया चर्ची

On: July 8, 2026 5:55 PM
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धनबाद मंडल संसदीय (Parliamentary Committee) समिति की बैठक, नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के ठहराव पर किया गया चर्ची
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धनबाद मंडल संसदीय समिति (Parliamentary Committee)  की बैठक में क्षेत्रीय रेल विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। Parliamentary Committee बैठक में शामिल सांसदों ने नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के ठहराव, विस्तार, फेरों में बढ़ोतरी और यात्री सुविधाओं को लेकर रेलवे प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं। Parliamentary Committee बैठक दौरान धनबाद सांसद ढुल्लु महतो ने सबसे प्रमुख मांग धनबाद को रेलवे जोन बनाने की उठाई। उनका कहना था कि देश के सबसे अधिक राजस्व और कोयला लदान देने वाले रेल मंडलों में शामिल धनबाद को जोन का दर्जा मिलने से पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। देखिए यह रिपोर्ट।

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धनबाद डीआरएम कार्यालय में आयोजित मंडल संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता पलामू सांसद वीडी राम ने की। बैठक में धनबाद सांसद ढुल्लु महतो ने कहा कि धनबाद मंडल रेलवे को सबसे अधिक राजस्व देने वाले मंडलों में शामिल है, इसलिए इसे रेलवे जोन का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने जम्मू जाने वाली ट्रेन को कटरा तक विस्तार देने, गंगा-दामोदर एक्सप्रेस को पटना से आगे बक्सर तक चलाने, धनबाद-बक्सर नई ट्रेन शुरू करने तथा कई स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने की मांग भी उठाई। वहीं पलामू सांसद वीडी राम ने गया-शेरघाटी-इमामगंज रेल लाइन, ट्रेनों के ठहराव, विस्तार और यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा।

बैठक का उद्देश्य सांसदों के संसदीय क्षेत्रों से जुड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार, नई ट्रेनों के संचालन, ट्रेनों के ठहराव और मार्ग विस्तार की समीक्षा करना था। साथ ही लंबित रेल परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। बैठक में चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने अपने क्षेत्र की दो प्रमुख रेल समस्याओं को उठाया, जबकि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी रेल संपर्क, यात्री सुविधाओं और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों को रेलवे अधिकारियों के समक्ष रखा।

रेलवे प्रशासन ने सभी सुझावों और मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया।धनबाद मंडल संसदीय समिति की इस बैठक में क्षेत्रीय रेल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए। अब लोगों की नजर रेलवे बोर्ड और मंत्रालय पर टिकी है कि इन मांगों पर कितना अमल होता है।

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