ESMA Act: झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। 18 नवंबर की रात से जारी इस हड़ताल के कारण आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताली कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की मंजूरी के लिए फाइल भेज दी गई है। वहीं, हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
ESMA Act: छह महीने तक एस्मा लागू करने का प्रस्ताव, गृह विभाग की मंजूरी का इंतजार
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 108 एंबुलेंस सेवा को जल्द से जल्द सामान्य करने और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए एस्मा लागू करने की योजना बनाई जा रही है। विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के पास भेजा है। मंत्री की सहमति मिलने के बाद फाइल अंतिम स्वीकृति के लिए गृह विभाग को भेजी जाएगी।
विभाग की योजना वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तरह तैयार होने तक छह महीने के लिए एस्मा लागू करने की है। इसके तहत 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क दुर्घटना, गंभीर बीमारी, प्रसव और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर एंबुलेंस की सुविधा मिल सके।
हालांकि फिलहाल एस्मा लागू करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। स्वास्थ्य मंत्री और गृह विभाग की मंजूरी के बाद ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
20 कर्मचारियों को किया गया चिह्नित, वैकल्पिक एंबुलेंस व्यवस्था की तैयारी
दूसरी ओर, स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल के कारण प्रभावित हो रही एंबुलेंस सेवा को बहाल रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। 108 एंबुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी सम्मान फाउंडेशन के साथ मिलकर विभाग ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर रहा है, जिनकी भूमिका जानबूझकर सेवा बाधित करने में होने का आरोप है।
जानकारी के अनुसार, अब तक करीब 20 कर्मचारियों को चिह्नित किया गया है। इनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हालांकि, इन कर्मचारियों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि और प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में अंतिम निर्णय होना बाकी है।
गौरतलब है कि 108 एंबुलेंस सेवा राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए यह सेवा अस्पताल तक पहुंचने का प्रमुख माध्यम है। ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल से सबसे अधिक परेशानी उन मरीजों को हो सकती है, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है।
ESMA Act: क्या है एस्मा और लागू होने पर क्या होगा असर?
एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (Essential Services Maintenance Act) एक ऐसा कानून है, जिसके तहत सरकार जनहित से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से बचाने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा सकती है। स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य जरूरी सेवाओं को इसके दायरे में लाया जा सकता है।
एस्मा लागू होने के बाद संबंधित आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध घोषित किया जा सकता है। सरकारी आदेश का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित हड़ताल में शामिल होने की स्थिति में संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसमें जुर्माना और जेल की सजा जैसे प्रावधान शामिल हैं। कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी का भी प्रावधान हो सकता है।
फिलहाल झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल और एस्मा लागू करने के प्रस्ताव को लेकर स्थिति पर सबकी नजरें टिकी हैं। एक तरफ सरकार आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की मांगों और आंदोलन के समाधान को लेकर भी सवाल बने हुए हैं। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य मंत्री और गृह विभाग के स्तर पर होने वाला निर्णय राज्य की 108 एंबुलेंस सेवा की आगे की स्थिति तय करने में महत्वपूर्ण होगा।
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