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Nawada News: एएनएम स्कूल रजौली के छात्र-छात्राओं का फूट गुस्सा, प्रिंसिपल पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप

On: July 12, 2025 4:21 PM
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एएनएम स्कूल रजौली के छात्र-छात्राओं का फूट गुस्सा, प्रिंसिपल पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप
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Nawada News: नवादा जिले के रजौली प्रखंड क्षेत्र के अनुमंडलीय अस्पताल रजौली परिसर स्थित एएनएम स्कूल के छात्रों ने शनिवार को बुनियादी समस्याओं को लेकर जमकर प्रदर्शन किया. शुरुआत में यह हंगामा स्कूल गेट पर हो रहा था. लेकिन जब किसी अधिकारी ने उनकी बात नहीं सुनी तो छात्राएं उग्र हो गयीं और अनुमंडलीय अस्पताल के मुख्य द्वार के पास मुख्य बाजार सड़क को जाम कर दिया. इससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

जाम की सूचना मिलते ही बीडीओ संजीव झा, सीओ गुफरान मजहरी व थानाध्यक्ष राजेश कुमार मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने छात्राओं से बात की और स्कूल की प्रधानाध्यापिका हीरामणि कुमारी से समस्याओं की जानकारी ली. इस दौरान छात्राएं डीएम और सिविल सर्जन को बुलाने की मांग पर अड़ी रहीं. मामला बिगड़ता देख कुछ छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ गयी. उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराकर प्राथमिक उपचार कराया गया।

दोपहर करीब डेढ़ बजे सिविल सर्जन डॉ. विनोद कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से सारी समस्याएं सुनीं। छात्रों ने बताया कि प्रिंसिपल ने आवाज उठाने पर उन्हें बाहर निकालने की धमकी दी और कीड़े-मकौड़े कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.

उन्होंने विद्यालय में पीने के पानी,शौचालय,बिजली,स्टाइपेंड समेत दर्जनों समस्याओं को गिनाया और लिखित आवेदन भी सौंपा।सिविल सर्जन ने छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एएनएम विद्यालय का निरीक्षण किया और प्रिंसिपल को दो दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि पानी की समस्या का तुरंत समाधान कर दिया गया है और अन्य समस्याओं का भी जल्द समाधान किया जायेगा.

एएनएम स्कूल के प्रिंसिपल हीरामणि कुमारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि फंड की कमी के कारण विद्यालय संचालन में कठिनाइयां हो रही हैं।मौके पर पीएचसी प्रभारी डॉ. सौरभ निराला,नगर परिषद प्रतिनिधि प्रमोद चंद्रवंशी और भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष विमल राजवंशी,जदयू छात्र जिला अध्यक्ष विपिन कुमार चौधरी,जिला छात्र उपाध्यक्ष बबलू पंडित भी पहुंचे और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया।

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सभी ने एक स्वर में कहा कि यह मामला छात्राओं की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा है, जिसे प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करना चाहिए.

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