New Delhi: भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई बीआर गवई (CJI BR Gavai ) पर सुप्रीम कोर्ट में एक अभूतपूर्व और निंदनीय हमला हुआ। अदालती कार्यवाही के दौरान, एक वकील ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की, जिससे अदालत कक्ष में अफरा-तफरी मच गई।
Attack on CJI BR Gavai: ‘सनातन धर्म’ वाली टिप्पणी पर विरोध
यह हमला एक वकील द्वारा किया गया, जिसने अदालत कक्ष के अंदर नारे लगाए, जिनमें “भारत सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा” भी शामिल था। कथित तौर पर यह विरोध प्रदर्शन खजुराहो के एक मंदिर से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान CJI द्वारा की गई टिप्पणी से भड़का था, जहाँ उन्होंने कथित तौर पर याचिकाकर्ता से कहा था कि “जाओ और अपने देवता से पूछो।”
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घटना विवरण: अधिवक्ता राकेश किशोर नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपना जूता निकाला और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर फेंकने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उस व्यक्ति को रोका और अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की निंदा की, CJI BR Gavai के धैर्य की सराहना की
इस घटना की पूरे देश में व्यापक निंदा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत मुख्य न्यायाधीश गवई से फ़ोन पर बात की और इस घटना को “निंदनीय कृत्य” बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट किया: “भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज़ है। हमारे समाज में इस तरह के निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। यह पूरी तरह से निंदनीय है। मैं ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा दिखाए गए धैर्य की सराहना करता हूँ। यह न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मज़बूत करने को दर्शाता है।”
मुख्य न्यायाधीश का धैर्य: व्यवधान के बावजूद, न्यायमूर्ति गवई शांत रहे। उन्होंने उपस्थित अन्य वकीलों को ध्यान भंग न करने की हिदायत देते हुए कहा, “इस सब से अपना ध्यान भंग न होने दें। हमारा ध्यान भंग नहीं हो रहा है।”
बार काउंसिल ने वकील को निलंबित किया
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने घटना की निंदा करते हुए वकील के आचरण को “अदालत की गरिमा के विपरीत” बताया। बीसीआई ने वकील राकेश किशोर को तुरंत प्रैक्टिस से निलंबित करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने इस कृत्य को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया।
