आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और IT निवेश के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन 8 और 9 जुलाई, 2026 को AI और डिजिटल गवर्नेंस को लेकर नई दिल्ली में होने वाले ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026’ में राज्य का डिजिटल रोडमैप पेश करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, देश-विदेश के इंडस्ट्री लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स के सामने IT, ITES, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी झारखंड की भविष्य की विकास रणनीति को दिखाया जाएगा। इस कंसल्टेशन का मकसद झारखंड को भारत के AI परिदृश्य में एक ऐसे राज्य के तौर पर स्थापित करना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ़ एक तकनीकी इनोवेशन के तौर पर नहीं, बल्कि अच्छे गवर्नेंस, पारदर्शिता और नागरिकों पर केंद्रित सेवा वितरण के एक असरदार साधन के तौर पर अपनाता है। कार्यक्रम के पहले दिन, लगभग 100 प्रमुख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टेक और IT कंपनियों के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, दो अलग-अलग सत्रों में हिस्सा लेंगे। ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026’ के जरिए झारखंड सरकार का लक्ष्य राज्य को डिजिटल इनोवेशन, IT निवेश, AI-आधारित अच्छे गवर्नेंस और भविष्य की तकनीकों के क्षेत्र में एक लीडर के तौर पर स्थापित करना है।
रांची आईटी पार्क बनेगा निवेश आकर्षण का केंद्र
राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची आईटी पार्क को निवेश प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। लगभग 100.97 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाला यह आईटी पार्क राजधानी रांची के कोर कैपिटल एरिया में स्थित है। यह परिसर आईआईएम रांची के समीप तथा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से भी निकट पर स्थित है, जिससे उत्कृष्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।
राज्य में प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक आईटी स्नातकों की उपलब्धता तथा झारखंड आईटी नीति-2023 के अंतर्गत पूर्वी भारत में सर्वाधिक आकर्षक प्रोत्साहनों- 50 प्रतिशत पूंजीगत निवेश प्रतिपूर्ति, 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट एवं 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क छूट जैसे प्रावधानों को उद्योग जगत के समक्ष रखा जाएगा।
ड्राफ्ट एआई पॉलिसी-2026 पर होगा मंथन
कंसल्टेशन के दौरान विभाग द्वारा ड्राफ्ट एआई पॉलिसी-2026 भी प्रमुख हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जो वर्ष 2026-2031 की अवधि के लिए होगी। प्रस्तावित नीति के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट एआई मिशन के गठन, JAP-IT को नोडल एजेंसी बनाने तथा India AI के साथ इंटर ऑपरेबल झारखण्ड एआई क्लाउड विकसित करने का प्रस्ताव है। साथ ही, विभिन्न विभागों में एआई आधारित उपयोगों के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता एवं सेवा वितरण को सुदृढ़ करने की रूपरेखा भी इसमें सम्मिलित है।
सुशासन का सशक्त माध्यम बनेगा एआई
राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुशासन का प्रभावी उपकरण बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य की एआई रणनीति चार प्रमुख क्षेत्रों यथा सुशासन, कृषि एवं ग्रामीण आजीविका, स्वास्थ्य तथा खनिज संसाधन प्रशासन पर केंद्रित है, जो भारत सरकार की AI for All अवधारणा के अनुरूप है। नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP) की अवधारणा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह प्रस्तावित एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत कर योजनाओं की प्रभावी निगरानी, निर्णय प्रक्रिया को सशक्त बनाने तथा व्हाट्सएप एवं पंचायत भवनों में स्थापित डिजिटल कियोस्क के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में नागरिकों तक सेवाएं एवं फीडबैक तंत्र उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगा। इसके साथ एक प्रस्तावित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की अवधारणा भी साझा की जाएगी।
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