JUDCO Recruitment: झारखंड में जूनियर इंजीनियरों की भर्ती प्रक्रिया का मामला, जो सात वर्षों से लंबित है, एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विषय पर शहरी विकास विभाग से रिपोर्ट मांगी है। आवेदकों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, मुख्यमंत्री सचिवालय ने संबंधित विभाग को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
इससे उन उम्मीदवारों की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं, जो लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। दरअसल, अक्टूबर 2018 में शहरी विकास विभाग ने झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (JUIDCO) में 141 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया था।
JUDCO Recruitment: झारखंड में जूनियर इंजीनियर भर्ती पर सरकार सख्त?
इसमें सिविल इंजीनियरों के लिए 93 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए 23 पद और मैकेनिकल इंजीनियरों के लिए 25 पद शामिल थे। आवेदकों को ₹2,000 का शुल्क देना था। आवेदकों के अनुसार, आवेदन जमा करने और शुल्क का भुगतान करने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। आरोप है कि आवेदनों की जांच भी तय मानदंडों के अनुसार नहीं की गई। भर्ती प्रक्रिया पूरी हुए बिना सात साल से अधिक का समय बीत जाने के कारण, उम्मीदवार निराश हैं।

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अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने लिया संज्ञान
बताया गया है कि उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शहरी विकास विभाग में कई आवेदन जमा किए। इसके बावजूद, कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इसके बाद, आवेदकों ने मुख्यमंत्री शिकायत सेल में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, मुख्यमंत्री सचिवालय ने शहरी विकास विभाग से भर्ती प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति और अब तक की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट मांगी है। विभाग को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
अब सबकी निगाहें शहरी विकास विभाग की रिपोर्ट पर टिकी हैं। हालाँकि, इस रिपोर्ट को मांगने का मतलब यह पक्का ऐलान नहीं है कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी या भर्ती पूरी हो जाएगी। उम्मीदवार अब सरकार की समीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि सात वर्षों से लंबित इस भर्ती के संबंध में आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं।
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