बैठक में तय किया गया कि यदि 16 मई तक शिक्षकों का लंबित वेतन भुगतान नहीं किया गया, तो शिक्षक जनगणना कार्य का बहिष्कार करेंगे। शिक्षकों ने साफ तौर पर नारा दिया – “वेतन नहीं तो जनगणना नहीं।”
इस संबंध में जानकारी देते हुए अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग के सभी वेतन निकासी पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक कागजातों की जांच कर प्रमाण पत्र जमा करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी की जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उपायुक्त द्वारा जांच के लिए डीडीसी को अधिकृत किया गया है, लेकिन डीडीसी कार्यालय की ओर से बार-बार नए कागजातों की मांग कर जांच प्रक्रिया को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि जब वे आवश्यक दस्तावेज लेकर संबंधित कार्यालय पहुंचते हैं, तब भी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती।
राममूर्ति ठाकुर ने कहा कि यदि जल्द वेतन भुगतान नहीं हुआ तो शिक्षक जनगणना कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। साथ ही 16 मई को डीसी कार्यालय तक पैदल मार्च निकालने की भी घोषणा की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो शिक्षक संघ आगे उग्र आंदोलन करेगा।
