टंडवा में NML के छट्टी-बरियातू प्रोजेक्ट के तहत गोपडा में ट्रक लोडिंग सिस्टम (TLS) को स्टेट हाईवे से जोड़ने वाली Transport रोड के प्रस्तावित निर्माण को लेकर ज़बरदस्त ड्रामा और राजनीतिक खींचतान चल रही है। Transport रोड प्रोजेक्ट को लेकर दो गुट आमने-सामने हैं। एक तरफ़ ग्रामीणों का समूह है और दूसरी तरफ़ JMM ज़िला अध्यक्ष निलेश ज्ञानेश। ज़िला अध्यक्ष हर हाल में Transport रोड निर्माण को आगे बढ़ाने पर अड़े हैं और इसे Transport रोड को पूरा करने के लिए हर संभव तरीका समझाना-बुझाना, लालच देना और दबाव बनाना अपना रहे हैं।
एक गुट का आरोप है कि वृंदा मोड़ के पास बन रही कथित अवैध ट्रांसपोर्ट रोड के निर्माण में सरकारी ज़मीन और बरकी नदी के इलाके पर कब्ज़ा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने ‘जय अम्बे रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड’ (JARL) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी बिना ग्राम सभा किए या स्थानीय लोगों से उचित सूचना और सहमति लिए बिना निर्माण कार्य कर रही है, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। NTPC हज़ारीबाग़ जाने वाले कोयले से लदे वाहनों की आवाजाही का ज़िक्र करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि सिमरिया-टंडवा सड़क पर अक्सर दुर्घटनाएँ होती हैं और बेगुनाह लोगों की जान जाती है। विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और कंपनी के स्थानीय बिचौलिए, JMM ज़िला अध्यक्ष निलेश ज्ञानेश के ख़िलाफ़ ज़ोरदार नारेबाज़ी की। लोगों ने इस बात पर नाराज़गी जताई कि ज्ञानेश, जिन्होंने पहले उन्हें सड़क निर्माण कंपनी के ख़िलाफ़ एकजुट किया था, बाद में उसी कंपनी के सहयोगी के तौर पर काम करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि सिर्फ़ आठ महीने पहले ज्ञानेश ने उन्हें JARL के ख़िलाफ़ उकसाया था, लेकिन अब वे कंपनी के समर्थन में खड़े हैं।
इस बीच, टंडवा में वृंदा देवी मंडप के पास JMM ज़िला अध्यक्ष ने अपने समर्थन में रैयतों (ज़मीन मालिकों) और ग्रामीणों की एक बड़ी सभा आयोजित की। सैकड़ों रैयतों ने सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के प्रति अपना समर्थन जताया और कहा कि यह इलाक़े के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। सभा स्थल पर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के पक्ष में उत्साहपूर्ण नारे भी लगाए। लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए, कबरा पंचायत के मुखिया और JMM के ज़िला अध्यक्ष नीलेश ज्ञानेश (उर्फ़ सोनू सिन्हा) ने अपने आलोचकों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ “बाहरी” और स्वार्थी लोग अपने निजी फ़ायदे के लिए पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों में बाधा डालने की घिनौनी साज़िश रच रहे हैं और रैयतों (ज़मीन मालिकों) के बीच भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुखिया ने कड़ी चेतावनी देते हुए उन लोगों से कहा कि वे फ़र्ज़ी बैठकों और भ्रामक प्रचार के ज़रिए प्रशासन, प्रोजेक्ट एजेंसियों और मीडिया को गुमराह करने की कोशिशें बंद करें। नीलेश ज्ञानेश ने यह भी आरोप लगाया कि विकास कार्यों का विरोध करने वाले कुछ लोगों का बैकग्राउंड संदिग्ध है और वे इलाके की शांति और विकास प्रक्रिया में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं।
**रैयतों के मुआवज़े और अधिकारों से जुड़े मामलों का समाधान नियमों के अनुसार किया जाएगा: सर्कल ऑफ़िसर**
इस बीच, सड़क निर्माण को लेकर हालिया विवादों के बीच प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा है। मौके पर मौजूद सर्कल ऑफ़िसर (CO) और नियुक्त मजिस्ट्रेट ने साफ़ किया कि ज़मीन, मुआवज़े और रैयतों के अधिकारों से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएँगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मकसद विकास कार्यों को आगे बढ़ाना और साथ ही प्रभावित परिवारों और रैयतों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है। किसी भी पक्ष की ओर से उठाई गई शिकायतों या आपत्तियों की जाँच कानून के दायरे में रहकर की जाएगी। CO ने बताया कि कर्मचारियों ने सभा में मौजूद भीड़ की जाँच की और पुष्टि की कि वहाँ मौजूद लोग वास्तव में स्थानीय रैयत ही थे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के दौरान कानून-व्यवस्था की कोई समस्या न हो, यह ब्लॉक प्रशासन की मुख्य ज़िम्मेदारी है।
अब सवाल यह उठता है कि जब ज़िला अध्यक्ष कानूनी दायरे में रहकर सड़क निर्माण सुनिश्चित कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसी ज़ुबानी बदसलूकी का सामना क्यों करना पड़ रहा है?
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