नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पीजी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही पांच मंजिला इमारत के ढहने से सात लोगों की मौत ने राजधानी में छात्र आवासों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे में मरने वालों में पांच छात्र और दो मजदूर शामिल बताए गए हैं। 12 छात्रों का रेस्क्यु किया गया है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस से लेकर नगर निगम और दिल्ली सरकार तक कार्रवाई के घेरे में हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदारी तय करने और छात्रावासों तथा पीजी की सुरक्षा व्यवस्था की जांच पर जोर दिया है।
हाई कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित हॉस्टल की व्यवस्था से जुड़े निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने इस मामले में संबंधित सरकारी और प्रशासनिक एजेंसियों से जवाब मांगा है।
अदालत ने पीजी और छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट का रुख इस बात की ओर संकेत करता है कि केवल हादसे के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी इमारतों की पहले से पहचान कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
हाई कोर्ट ने हादसे की जिम्मेदारी तय करने पर भी जोर दिया है। अदालत का मानना है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उससे जुड़े अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
इमारत मालिक गिरफ्तार
हादसे के बाद पुलिस ने पांच मंजिला इमारत के कथित मालिक हरिराम को भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। पुलिस मामले में इमारत के निर्माण, मरम्मत और सुरक्षा मानकों से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।
हादसे के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज कर दी गई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इमारत में निर्माण या मरम्मत का काम चल रहा था या नहीं और यदि ऐसा था तो वहां रह रहे छात्रों को सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं भेजा गया।
पांच MCD अधिकारी निलंबित
सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी जोन के पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद भवन की निगरानी और निर्माण नियमों के पालन को लेकर अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है।
हादसे ने यह सवाल खड़ा किया है कि यदि इमारत में नियमों का उल्लंघन हो रहा था तो संबंधित विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली और समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
दिल्ली के दूसरे PG और हॉस्टल भी जांच के घेरे में
सत्य निकेतन हादसे ने दिल्ली में चल रहे पीजी और निजी हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पीजी और निजी हॉस्टलों में रहते हैं।
हादसे के बाद प्रशासन ने ऐसे इलाकों में भवनों की जांच और सुरक्षा ऑडिट पर जोर दिया है, जहां बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं। बिना मंजूरी बनी अतिरिक्त मंजिलों और नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों के खिलाफ सीलिंग और अन्य कार्रवाई की बात भी कही गई है।
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति या अधिकारी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सात मौतों ने खड़े किए बड़े सवाल
सत्य निकेतन हादसा केवल एक इमारत के गिरने की घटना नहीं है। यह दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाले हजारों छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल है।
पीजी और निजी हॉस्टलों में रहने वाले छात्र अक्सर भारी किराया और कई महीनों की एडवांस फीस देते हैं। ऐसे में उनकी बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करना मकान मालिकों के साथ-साथ संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है।
इमारत की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास और निर्माण नियमों का पालन जैसे पहलुओं की नियमित जांच जरूरी है। यदि इन नियमों की अनदेखी होती है तो किसी बड़े हादसे का इंतजार करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।
सत्य निकेतन में सात लोगों की मौत ने दिल्ली की भवन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरूरत सिर्फ गिरफ्तारी और निलंबन तक सीमित कार्रवाई की नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था बनाने की है जिसमें अवैध निर्माण और असुरक्षित पीजी की पहचान समय रहते हो और छात्रों की जान जोखिम में न पड़े।
यह हादसा एक कड़ी चेतावनी है कि छात्रों के लिए सुरक्षित आवास कोई सुविधा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी और भविष्य से जुड़ी बुनियादी जरूरत है।
