Gujarat Cabinet Resigns: राज्य प्रशासन में बड़े बदलाव का संकेत देने वाले एक नाटकीय राजनीतिक पैंतरेबाज़ी में, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को छोड़कर पूरे गुजरात मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस अभूतपूर्व सामूहिक इस्तीफ़े ने शुक्रवार सुबह होने वाले बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का रास्ता साफ़ कर दिया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य सरकार में नई ऊर्जा का संचार करना है।
16 निवर्तमान मंत्रियों, जिनमें आठ कैबिनेट स्तर के और आठ राज्य मंत्री शामिल हैं, ने मुख्यमंत्री को अपने इस्तीफ़े सौंप दिए, जिससे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी सूत्रों द्वारा “रणनीतिक पुनर्निर्धारण” के रूप में वर्णित कार्य करने की पूरी छूट मिल गई। यह कदम तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में पूरे मंत्रिमंडल को बदलने के पार्टी के 2021 के अप्रत्याशित निर्णय की याद दिलाता है।
वर्तमान सरकार के लगभग तीन साल के कार्यकाल में होने वाले इस व्यापक बदलाव पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित भाजपा के शीर्ष केंद्रीय नेताओं की कड़ी निगरानी है और इसका उद्देश्य कई प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करना है: प्रदर्शन को पुरस्कृत करना और नए चेहरे लाना: रिपोर्टों से पता चलता है कि मौजूदा मंत्रियों में से लगभग आधे को हटाया जा सकता है, जबकि लगभग 10 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। यह युवा नेताओं को पुरस्कृत करने और कथित “निष्पक्षता” को लेकर चिंताओं को दूर करने का एक कदम है।
जाति और क्षेत्रीय संतुलन: इस फेरबदल में जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को बेहतर बनाने के लिए सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की उम्मीद है, जिसका ध्यान सौराष्ट्र जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व को मजबूत करने पर होगा, जहाँ विपक्ष अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है।
स्थानीय चुनाव की तैयारी: अगले साल की शुरुआत में होने वाले प्रमुख नगर निगम और जिला पंचायत चुनावों को देखते हुए, नए, विस्तारित मंत्रिमंडल—जो कानूनी रूप से 27 सदस्यों तक बढ़ सकता है का उद्देश्य आगामी चुनावी चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई राजनीतिक टीम बनाना है।
नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार सुबह 11:30 बजे होगा, और इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है कि किन वरिष्ठ नेताओं को बरकरार रखा जाएगा, किन्हें हटाया जाएगा, और क्या गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी जैसे प्रमुख नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में शासन और संगठनात्मक बदलावों पर केंद्रीय नेतृत्व की कड़ी पकड़ को रेखांकित करता है।
