नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर तेज मुनाफे का सपना दिखाकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें बिटकॉइन और एक विशेष सर्वर के जरिए केवल एक वर्ष में निवेश की रकम तीन गुना करने का भरोसा दिया गया। इसी भरोसे में कई लोगों ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी, जमीन, गहने और बचत निवेश कर दी। अब निवेशकों का आरोप है कि उनका पैसा फंस चुका है और उन्हें न तो मूलधन वापस मिला और न ही वादा किया गया मुनाफा।
TV45 की पड़ताल के अनुसार इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग से हुई। पीड़ितों का दावा है कि जमशेदपुर से जुड़े कुछ लोगों के माध्यम से उन्हें पटना में आयोजित एक सेमिनार में ले जाया गया जहां सुमन कर्मकार और प्रदीप कर्मकार नामक व्यक्तियों ने कथित तौर पर निवेश योजना की जानकारी दी। निवेशकों को बताया गया कि उनका अपना सर्वर है और बिटकॉइन आधारित सिस्टम के जरिए एक वर्ष में पूंजी तीन गुना कर दी जाएगी। पीड़ितों का कहना है कि शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए आकर्षक प्रस्तुतियां और बड़े-बड़े दावे किए गए।
आरोप है कि निवेशकों से कथित तौर पर FLE कंपनी के खाते में रकम जमा कराई गई। उपलब्ध कॉर्पोरेट रिकॉर्ड के अनुसार FLE Welfare International Forum नाम की एक कंपनी पश्चिम बंगाल में पंजीकृत है जिसके निदेशकों में सुमन कर्मकार और प्रदीप कर्मकार का नाम दर्ज है।
पीड़ितों का आरोप है कि शुरुआत में बेहतर रिटर्न का भरोसा दिया गया लेकिन समय बीतने के साथ भुगतान बंद हो गया। कई निवेशकों का कहना है कि बाद में संपर्क टूट गया फोन बंद मिलने लगे और कथित कार्यालय भी बंद हो गए। इसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि उनकी वर्षों की मेहनत की कमाई फंस चुकी है। कई परिवारों का दावा है कि उन्होंने रिश्तेदारों और परिचितों के कहने पर निवेश किया था जिससे यह नेटवर्क तेजी से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई जिलों तक फैल गया।
TV45 से बातचीत में कई पीड़ितों ने आरोप लगाया कि इस कथित निवेश योजना में करोड़ों रुपये जुटाए गए। उनका कहना है कि अब वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और संबंधित एजेंसियों से निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
देशभर में हाल के वर्षों में बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी में ऊंचे मुनाफे का लालच देकर निवेशकों को निशाना बनाने वाले कई मामलों की जांच विभिन्न एजेंसियां कर चुकी हैं। विशेषज्ञ भी बिना नियामकीय निगरानी वाली योजनाओं और अवास्तविक रिटर्न के वादों से सावधान रहने की सलाह देते हैं। अब इस पूरे मामले में पीड़ितों की निगाह जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है।
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