झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही है। मामले की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एल. खियांग्ते को समन जारी कर मंगलवार को पूछताछ के लिए तलब किया। निर्धारित समय पर वह CID कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना सीधे कार्यालय के भीतर चले गए।
सूत्रों के अनुसार, CID की टीम खियांग्ते से 14वीं सिविल सेवा परीक्षा समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं के संचालन, परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया, आउटसोर्स एजेंसियों के चयन और आयोग के प्रशासनिक निर्णयों को लेकर विस्तृत पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी गिरफ्तार आरोपियों के बयान, डिजिटल साक्ष्यों और जब्त दस्तावेजों के आधार पर कथित अनियमितताओं की पूरी श्रृंखला को खंगाल रही है।
छापेमारी के बाद दिया था इस्तीफा
JPSC में कथित गड़बड़ियों के सामने आने के बाद CID ने आयोग के कार्यालय के साथ-साथ रांची स्थित तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांग्ते के सरकारी आवास पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए थे। इसके कुछ समय बाद खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
जांच के दौरान CID ने आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों और परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) के कुछ प्रतिनिधियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे अलग-अलग और आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा चुकी है।
14वीं JPSC पीटी रिजल्ट के बाद शुरू हुआ विवाद
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा (PT) का परिणाम घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट, मूल्यांकन प्रक्रिया और परिणामों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। अभ्यर्थियों के आंदोलन और बढ़ते विवाद के बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच CID को सौंप दी थी। इसके बाद आयोग और परीक्षा से जुड़ी एजेंसियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
‘जांच में पूरा सहयोग करूंगा’ : खियांग्ते
पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने जांच को निष्पक्ष और निर्बाध बनाने के उद्देश्य से अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि CID को जिस भी प्रकार का सहयोग चाहिए, वह देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी TDPL के ब्लैकलिस्टेड होने की जानकारी उन्हें नहीं थी। उनके अनुसार, युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है।
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