LATEHAR जिले में प्रशासनिक सक्रियता का एक नया दौर शुरू हो गया है। उपायुक्त संदीप कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन विकास परियोजनाओं को तेज़ी से लागू करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जन-कल्याणकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारने पर विशेष ध्यान दे रहा है। DC संदीप कुमार जिले के भीतर प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने के अपने प्रयासों में लगातार सक्रिय नज़र आते हैं। हाल की पहले जैसे कि जिला प्रशासन द्वारा किए गए निरीक्षण अभियान, जन-कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, और जन-भागीदारी पर आधारित कार्यक्रम इस बात का संकेत हैं कि प्रशासन अब योजनाओं को केवल कागज़ों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें ठोस वास्तविकता में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला खनन कार्यालय का उपायुक्त द्वारा किया गया औचक निरीक्षण, इसी सक्रिय दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग माना जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान कार्यालय की कार्यप्रणाली राजस्व संग्रह, रिकॉर्ड-रखरखाव और लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए, उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेज़ी लाने और अवैध खनन तथा परिवहन के खिलाफ लगातार सतर्कता बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रशासन राजस्व वृद्धि के साथ-साथ संसाधनों के पारदर्शी उपयोग को भी प्राथमिकता दे रहा है। इसी से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में, DC ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए बहुउद्देशीय भवन और स्टेडियम परिसर में स्थित CGLM केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वच्छता, कचरे का पृथक्करण और भंडारण की व्यवस्था को व्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से प्रबंधित किया जाए। पर्यावरण संरक्षण और एक स्वच्छ शहर के निर्माण के प्रति प्रशासन की सच्ची प्रतिबद्धता इस पहल में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इस बीच, “जन भागीदारी सबसे दूर, सबसे पहलेल “अभियान के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल शुरू की गई हैं कि सरकारी योजनाएं जिले के दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचें। 18 मई से 25 मई तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से PVTG और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में “लाभार्थी संतृप्ति शिविर” आयोजित करने की तैयारियां जिनका उद्देश्य मौके पर ही लाभ प्रदान करना है।
प्रशासन के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती हैं। इस अभियान में गांव का दौरा, जन-संपर्क कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण अभियान और जन-शिकायत निवारण सत्र जैसी विभिन्न गतिविधियां भी शामिल हैं। इस पहल से न केवल यह सुनिश्चित होगा कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी हर गाँव तक पहुँचे, बल्कि आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के प्रयासों को भी गति मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान, उपायुक्त ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जैसे कार्यक्रमों के 100% कार्यान्वयन पर ज़ोर दिया। उन्होंने लाभार्थियों के लिए आधार-सीडिंग प्रक्रिया में तेज़ी लाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ समय पर मिले। कुल मिलाकर, यह स्पष्ट है कि लातेहार ज़िला प्रशासन विकास, पारदर्शिता, जनभागीदारी और सेवा वितरण की गुणवत्ता पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य कर रहा है। उपायुक्त संदीप कुमार के नेतृत्व में, प्रशासनिक तंत्र को अधिक जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने के प्रयास ज़ोर पकड़ते दिख रहे हैं। उपायुक्त का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति यानी सबसे वंचित व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुँचे। ज़िले के सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों का मानना है कि यदि प्रशासनिक सक्रियता का यह स्तर बना रहता है, तो लातेहार विकास के एक नए पथ पर अग्रसर होगा। लोग आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
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