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प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगने का मामला उजागर, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

On: April 11, 2025 10:29 AM
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Samastipur: समस्तीपुर जिले के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के बहादुरपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 16 के स्थानीय निवासी राहुल कुमार द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए क्षेत्र के कुछ जिम्मेदार लोगों ने खुलेआम पैसे की मांग की। इस गंभीर आरोप की पुष्टि एक वायरल वीडियो और ऑडियो क्लिप से भी हुई है, जिसमें आरोपी लोगों को पैसों की मांग करते हुए स्पष्ट रूप से देखा और सुना जा सकता है।

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राहुल कुमार ने पटोरी के अनुमंडलीय पदाधिकारी (SDO) विकास पांडे को एक लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में रोजगार सेवक रितेश पांडे, वार्ड सदस्य सीता देवी के पुत्र अमित कुमार और मुखिया पति संजीत राय पर नाम शामिल कराने के एवज में अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया है। राहुल का कहना है कि शुरुआत में उनसे 1000 रुपए मांगे गए, जो बातचीत के बाद घटाकर 500 कर दिए गए। लेकिन बाद में दस्तावेज लेने के नाम पर रोजगार सेवक और वार्ड सदस्य के बेटे ने 4000 रुपए की सीधी मांग कर डाली। अंततः राहुल ने 1900 रुपए देने के बाद ही सूची में अपना नाम दर्ज करवा पाए।

इस पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो और ऑडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसे गांव के ही कुछ जागरूक युवाओं ने रिकॉर्ड किया था। उन्होंने इस भ्रष्टाचार की शिकायत जिला प्रशासन से भी की है। राहुल का दावा है कि उनके जैसे ही गांव के कई अन्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों से भी इसी तरह जबरन पैसे वसूले गए हैं।

इस मामले में पटोरी अनुमंडलीय पदाधिकारी विकास पांडे ने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नाम जोड़ने या सर्वे कराने के नाम पर किसी भी लाभार्थी से पैसे लेने की कोई अनुमति नहीं है। यह योजना पूर्णतः नि:शुल्क है। शिकायत प्राप्त होते ही जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

Also Read: नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स की मनमानी वसूली पर एसडीएम सख्त, अधिकारियों को जारी किया आदेश

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेघर लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करना है, लेकिन इस योजना में भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं इसकी पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी पारदर्शिता से जांच करता है और दोषियों को कब तक न्याय के कटघरे में लाया जाता है।

रिपोर्ट: आशीष कुमार

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